छत्तीसगढ़ सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सूरजपुर और जशपुर के कलेक्टर बदले, जनसंपर्क विभाग में भी बदलाव..

चंद्रिका कुशवाहा 

रायपुर, आंचलिक न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस फेरबदल में सूरजपुर और जशपुर के कलेक्टरों को बदलने के साथ ही जनसंपर्क विभाग में भी नए अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

सूरजपुर के कलेक्टर बने एस. जयवर्धन

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी अब आईएएस अधिकारी एस. जयवर्धन को सौंपी गई है। जयवर्धन इससे पहले भी प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनका अनुभव जिले के विकास और सुशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति से सूरजपुर जिले में विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

जशपुर के कलेक्टर बने रोहित व्यास

जशपुर जिले में भी प्रशासनिक बदलाव हुआ है। रोहित व्यास को नए कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। व्यास को विकासशील सोच और प्रशासनिक क्षमता के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में जशपुर जिले के विकास और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में कदम उठाए जाने की संभावना है।

रवि मित्तल को जनसंपर्क विभाग की कमान

आईएएस अधिकारी रवि मित्तल को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख बनाया गया है। इस विभाग का काम सरकारी नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का होता है। रवि मित्तल की नियुक्ति से जनसंपर्क विभाग में सुधार और बेहतर कामकाज की उम्मीद की जा रही है। इस बदलाव के साथ ही जनसंपर्क विभाग के मौजूदा प्रमुख आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को गृह विभाग में वापस भेज दिया गया है।

11 आईएएस अफसरों का तबादला

राज्य सरकार द्वारा किए गए इस प्रशासनिक फेरबदल में कुल 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इन तबादलों से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में और सुधार होने की संभावना है। सरकार का यह कदम प्रशासनिक दक्षता और जनहित में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस तबादले से जहां कुछ नए अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं, वहीं कुछ को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस बदलाव से संबंधित अन्य अधिकारियों के कार्यभार और जिम्मेदारियों में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फेरबदल प्रशासनिक सुधार और सुशासन को ध्यान में रखते हुए किया है। उम्मीद की जा रही है कि नए अधिकारियों की नियुक्ति से जिलों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।