ब्यूरो रिपोर्ट
सूरजपुर, आंचलिक न्यूज। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर प्रतापपुर क्षेत्र में धान की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी है। एसडीएम ललिता भगत की अगुवाई में चल रही इस मुहिम ने क्षेत्र में धान की अवैध जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बीते शुक्रवार को केवरा में 500 क्विंटल धान जप्त किया गया था। वहीं शनिवार को मझगवां गांव में राजकुमार यादव के दुकान में बने गोदाम से 130 बोरी (लगभग 52 क्विंटल) धान जप्त किया गया। यह धान अवैध भंडारण के रूप में पाया गया, जिसे सोसायटी में बेचने की तैयारी की जा रही थी।
धान की जप्ती और कार्रवाई का विवरण
एसडीएम ललिता भगत के नेतृत्व में नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, हल्का पटवारी, अन्य पटवारीगण और सरपंच श्रीमती मोहरमनिया की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई। जप्त धान को सरपंच के सुपुर्द किया गया। एसडीएम की ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्षेत्र के कोचियों (कालाबाजारी करने वालों) में खलबली मच गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है।
किसान का पक्ष और गंभीर आरोप
इस कार्रवाई को लेकर धान के मालिक किसान राजकुमार यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि,
> "एसडीएम मैडम अपने दल-बल के साथ घर पहुंचीं और मुझे बुलाकर घर में रखे धान को पुराना बताकर जबरन जप्त कर लिया गया। यह धान मेरे घर का है और मैंने पंजीयन भी दिखाया, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया।"
किसान ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने कार्रवाई का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने उसका मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया। किसान का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और तानाशाहीपूर्ण है।
क्षेत्र में हड़कंप और प्रशासन का पक्ष
इस घटना के बाद प्रतापपुर क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म है। जहां एक ओर प्रशासन की कार्रवाई को सराहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर किसान राजकुमार यादव द्वारा लगाए गए आरोपों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से रखे गए धान पर कार्रवाई की जा रही है, और इस मामले में भी नियमों के तहत कार्यवाही की गई है।
निष्कर्ष
प्रतापपुर में एसडीएम द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान ने धान की अवैध कालाबाजारी पर लगाम कसने का काम किया है। हालांकि, किसान द्वारा लगाए गए आरोपों से यह मामला विवादित हो गया है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में किसान के आरोपों की जांच करेगा या नहीं। इस घटना ने क्षेत्र में प्रशासन और किसानों के बीच संवाद और पारदर्शिता की जरूरत को उजागर किया है।
किसान का बयान..
