चंद्रिका कुशवाहा
आंचलिक न्यूज, सूरजपुर – छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर अब आंदोलन का रुख तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में शिक्षकों ने प्रतापपुर ब्लॉक मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव को अपना मांगपत्र सौंपा। शिक्षकों ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को लागू करने पर जोर दिया है और इसमें वेतन विसंगति सहित कई अन्य मुद्दों के समाधान की मांग की है।
इस आंदोलन का नेतृत्व मोर्चा के ब्लॉक संयोजक नागेंद्र सिंह, देवसाय टेकाम, चंद्रिका आयाम और दीपक कुमार झा कर रहे हैं, जो राज्यभर के शिक्षकों को संगठित कर मोदी सरकार के गारंटी पत्र के तहत उन्हें उनके अधिकार दिलाने के प्रयास में हैं। ज्ञापन में पांच सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है, जिनमें वेतन विसंगति को दूर कर उचित वेतन निर्धारण, पुरानी पेंशन लागू करना, वेतन में वृद्धि और महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान शामिल हैं।
शिक्षकों की पांच प्रमुख मांगें..
1. वेतन विसंगति समाप्त कर क्रमोन्नति: शिक्षकों का कहना है कि सहायक शिक्षकों के वेतन में भारी अंतर है, जिसे मोदी सरकार के गारंटी पत्र के तहत दूर किया जाना चाहिए। शिक्षकों ने सभी एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान देने की मांग की है।
2. पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधन: शिक्षकों का कहना है कि उनके वेतन का निर्धारण 1.86 गुणांक के हिसाब से सही तरीके से किया जाए ताकि वेतन में सुधार हो सके।
3. पुरानी पेंशन का प्रावधान: ज्ञापन में सभी शिक्षकों की सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। साथ ही 33 वर्ष की सेवा के बजाय 20 वर्षों में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाए, जैसा कि 2008 में जारी भारत सरकार के आदेश में उल्लेखित है।
4. समयमान वेतनमान का आदेश लागू करना: बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, सभी पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ देने का विभागीय आदेश जारी किया जाए।
5. महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान: केंद्र के समान दर पर 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग की गई है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो। इसके अलावा, 2019 से बकाया एरियर राशि का समायोजन भी जीपीएफ/सीजीपीएफ खाते में किया जाए।
चरणबद्ध आंदोलन की योजना..
शिक्षक मोर्चा के मनीष राय, संतोष भारती और राकेश ओझा ने बताया कि मांगों को पूरा न किए जाने पर चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया है। 14 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा गया था, जबकि 24 अक्टूबर को रैली और धरना प्रदर्शन किया गया। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर शिक्षकों ने “पूर्व सेवा गणना मिशन” के तहत दीप जलाकर अपना अधिकार मांगा था। आज 11 नवंबर को राज्य के 146 विकासखंडों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है।
आने वाले दिनों में शिक्षकों की योजना 12-24 नवंबर के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन सौंपने की है। इसके बाद 25 नवंबर को इंद्रावती से महानदी भवन तक पैदल मार्च कर प्रदेश मुख्यालय तक अपनी आवाज पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल..
शिक्षकों ने एकजुटता के साथ मांग की कि वे संघवाद और वर्गवाद से ऊपर उठकर अपनी मांगों के समर्थन में संघर्षरत रहेंगे। मोर्चा का कहना है कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गईं, तो प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिससे शासन-प्रशासन को मजबूर होकर उनकी मांगें स्वीकार करनी पड़ेंगी।
