अविनाश कुमार
प्रतापपुर, आंचलिक न्यूज। ग्राम पंचायत घाट पेंडारी में 15वें वित्त योजना एवं मूलभूत योजना के तहत 2020 से 2024 के बीच मिली राशि में बड़े स्तर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि सरपंच और सचिव ने फर्जी प्रस्ताव बनाकर लाखों रुपये का गबन किया। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना था, लेकिन यह धनराशि गलत तरीके से खर्च दिखा दी गई।
भ्रष्टाचार का खेल और फर्जी प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, पंचायत की फंड राशि का इस्तेमाल दिखाने के लिए फर्जी प्रस्ताव तैयार किए गए। जिन कार्यों को पूर्ण बताया गया, वे या तो शुरू ही नहीं हुए या अधूरे हैं। नाली और शेड निर्माण जैसे बुनियादी कार्य, जिनका ग्रामीणों को लाभ मिलना चाहिए था, धरातल पर नजर नहीं आ रहे।
घाट पेंडारी के जागरूक ग्रामीणों ने बताया कि योजना की धनराशि का उपयोग विकास कार्यों के बजाय निजी हितों में किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कारण ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।
निष्पक्ष जांच की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और गबन की गई राशि की वसूली की जाए। मामले को लेकर जागरूक ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
जनपद पंचायत सीईओ राधेश्याम मीरझा ने कहा, "मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गबन की गई राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी।"
भ्रष्टाचार का असर
15वें वित्त योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करना था। इस गबन के कारण ग्रामीण विकास कार्य बाधित हो गए हैं। इस मामले ने सरकार की योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीणों और प्रशासन की सक्रियता से इस भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने और दोषियों को सजा दिलाने की उम्मीद है। इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
