चंद्रिका कुशवाहा
आंचलिक न्यूज.com। आज 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति का कानूनी अधिकार देने के लिए संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12:20 बजे आयोजित होगा, और ब्लॉक स्तरीय आयोजन प्रतापपुर के जनपद सभाकक्ष में होगा। अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) ललिता भगत ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों का डिजिटलीकरण करना और संपत्ति विवादों का समाधान कर आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम
स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन मैपिंग के माध्यम से ग्रामीण संपत्तियों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। यह योजना ग्रामीणों को संपत्ति विवादों से मुक्त कर कानूनी मान्यता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, संपत्ति का उपयोग वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत मिशन को साकार करना है।
प्रतापपुर जनपद सभाकक्ष में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे और योजना की उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी। एसडीएम ललिता भगत ने बताया कि यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
इस योजना के तहत ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जिससे न केवल संपत्ति विवादों का समाधान होगा, बल्कि वे अपनी संपत्ति को बैंक ऋण और अन्य वित्तीय जरूरतों के लिए भी उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा, यह योजना ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाने और संसाधनों के कुशल प्रबंधन में सहायता करेगी।
कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है। संपत्ति कार्ड प्राप्त करने से न केवल उन्हें कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ग्राम पंचायतों को भी सरकारी और निजी भूमि की सटीक पहचान में मदद मिलेगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री का संदेश और सरकार की प्राथमिकता
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना की उपयोगिता और इसके लाभों पर प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही वे अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे। यह कार्यक्रम सरकार की ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्राथमिकता और डिजिटलीकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ग्रामीण विकास की दिशा में नया अध्याय
स्वामित्व योजना न केवल ग्रामीण भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करेगी, बल्कि संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता भी लाएगी। यह पहल आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक नई दिशा स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह योजना ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बनेगी।
